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राष्ट्रीय

SC ने कहा- केंद्र और RBI ने सहमति से लिया था फैसला

नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं खारिज, SC ने कहा- केंद्र और RBI ने सहमति से लिया था फैसला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले (SC on Demonetisation) को बरकरार रखा है. शीर्ष अदालत ने सोमवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं (SC Upholds Center’s Note Ban Decision) को खारिज कर दिया. पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि 2016 में केंद्र सरकार की ओर से 500 और 1000 के करेंसी नोट प्रतिबंधित करने का लिया गया फैसला कार्यपालिका की आर्थिक नीति (Executive’s Economic Policy) का हिस्सा था, इसे अब पलटा नहीं जा सकता. शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नोटबंदी से पहले केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच व्यापक सलाह-मशविरा हुआ था. यह केंद्र का एकतरफा फैसला नहीं था. हम मानते हैं कि नोटबंदी ‘आनुपातिकता के सिद्धांत’ से प्रभावित नहीं थी.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, ‘आरबीआई के पास विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन जैसे बड़े मुद्दे पर फैसला करने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है.’ यानी इसे ऐसे समझा जा सकता है कि केंद्रीय बैंक इस बारे में सरकार को अपना परामर्श दे सकता है, लेकिन इस बारे में कोई भी फैसला लेने का अधिकार केंद्र के पास ही है. न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने बहुमत के दृष्टिकोण (अन्य 4 जजों के फैसले से अलग) से भिन्न मत जाहिर किया और असहमतिपूर्ण निर्णय लिखा. न्यायमूर्ति एसए नजीर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ में न्यायमूर्ति बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामसुब्रमण्यम और बीवी नागरत्ना भी शामिल थे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जस्टिस एसए नजीर 4 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर, 2016 को शाम 8 बजे राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में घोषणा की थी कि तत्काल प्रभाव से 500 और 1000 रुपए के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहे .

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