नगर निकाय
अप्रैल-मई में चुनाव की तैयारी-मंत्रीअरविंद कुमार शर्मा
यूपी में पिछड़े वर्ग को निकाय चुनाव में मिलेगा पूरा 27% आरक्षण,योगी कैबिनेट ने स्थानीय निकाय समर्पित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर लगाई मोहर
मंत्रीअरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही निकाय चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई तक निकाय चुनाव कराए जाएंगे
लखनऊ: यूपी में निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को पूरा 27% आरक्षण मिलेगा अनुमान है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते से लेकर मई तक निकाय चुनाव संपन्न होंगे ,योगी सरकार मंत्रिमंडल ने यूपी स्थानीय निकाय समर्पित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर शुक्रवार को मुहर लगा दी सरकार ने कहा निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा ,
नगरीय विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस राम औतार सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 6 महीने का समय दिया गया था, मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि आयोग की रिपोर्ट एक-दो दिन में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी,
निकाय चुनाव: पहला टेस्ट दिया अभी दो और पास करने होंगे
लखनऊ: सर्वोच्च न्यायालय ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला दिया है प्रदेश सरकार ने पहला टेस्ट दे दिया है अब सरकार को पहले टेस्ट पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार है ,
इसे पास करने के बाद सरकार को निकाय चुनाव से पहले दो टेस्ट और पास करने होंगे सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की आर्थिक और शैक्षिक प्रवृत्ति की जांच के लिए आयोग का गठन किया जाए, आयोग निकायों में पिछड़ेपन की प्रवृत्ति का आकलन करेगा और सीटों के लिए आरक्षण प्रस्तावित करेगा,,
दूसरा टेस्ट आयोग की सिफारिश के आधार पर स्थानीय निकायों में आधुनिक आधार पर आरक्षण देना होगा,
तीसरे टेस्ट के मुताबिक ओबीसी आरक्षण तय करने से पहले यह ध्यान रखना होगा कि एससी -एसटी और ओबीसी के लिए कुल आरक्षण सीट में 50 सीधी से अधिक न हो,