अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक निकाय चुनाव कार्यक्रम

लखनऊ :सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद राज्य सरकार ने निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं शासन स्तर पर नगर निगमों में महापौर ,पालिका परिषद और नगर पंचायत में अध्यक्ष की सीटों को नए सिरे आरक्षित किया जाएगा,

सीटों को आरक्षित करते हुए 2 दिनों में इसकी अनंतिम अधिसूचना जारी की जानी है इससे पहले सरकार को निकाय चुनाव से जुड़े अधिनियम में भी संशोधन करना होगा,

माना जा रहा है कि सरकार की ओर से अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक चुनाव कार्यक्रम जारी करने का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा शासन की कोशिश है कि आपत्तियों के निस्तारण के बाद 10 अप्रैल से पहले चुनाव कार्यक्रम जारी करने के लिए प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाए ,सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद नगर विकास विभाग के अधिकारियों ने पूर्व में जारी आरक्षण की अधिसूचना और राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों का मिलान करने का काम शुरू कर दिया है ,

सूत्रों का कहना है कि इसी महीने के अंत तक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, इस पर 1 सप्ताह में प्रस्तावित आरक्षण पर सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी, इसके निस्तारण के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने के संबंध में प्रस्ताव भेज दिया जाएगा, जानकार बताते हैं कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह के पहले दो-तीन दिनों में ही आरक्षण पर मिले सुझावों व आपत्तियों के निस्तारण का काम पूरा कर लिया जाएगा ,ताकि आरक्षण की अंतिम सूची जारी की जा सके,