अवैध कब्जे पर शासन ने दिखाया कड़क रुख, निर्माण सामग्री जब्त, लगाया नगर पंचायत का बोर्ड

औरंगाबाद( बुलंदशहर ) औरंगाबाद नगर पंचायत में नगर पंचायत की करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा हाल ही में किये गये अवैध कब्जे के मामले में योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार ने संज्ञान लेते हुए कड़े तेवर दिखाए और जिलाधिकारी बुलंदशहर को अवैध कब्जा तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए। सोमवार को शासनादेश मिलते ही जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने एस डी एम सदर गजेन्द्र सिंह को मौके पर पहुंचकर तत्काल गाटा संख्या 1218 पर हुए अवैध कब्जे को हटवाने के निर्देश दिए।

शासन और जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में एस डी एम सदर गजेन्द्र सिंह ने औरंगाबाद में आकर भारी पुलिस बल, अधिशासी अधिकारी मणि सैनी, एवं नगर पंचायत कर्मचारियों को साथ ले मौके पर पहुंचकर तमाम अतिक्रमण ध्वस्त करा दिया। जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण बलपूर्वक हटवाया गया साथ ही मौके पर मौजूद तमाम ईंट,रोडी बदरपुर सीमेंट आदि को जब्त कर नगर पंचायत कार्यालय पर जमा करा दिया।

इस अवसर पर एसडीएम सदर गजेन्द्र सिंह, थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह,अधिशासी अधिकारी मणि सैनी नायब तहसीलदार स्नेह कुमार तिवारी, लेखपाल हितेश शर्मा, नगर पंचायत कर्मी बाबू योगपाल सिंह, विजय सिंह शकील अहमद,ओमदत्त, सभासद पति रविन्द्र सैनी कस्बा चौकी इंचार्ज वीरेंद्र शर्मा मय पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे।

विदित हो कि बुलंदशहर स्याना गढ़ स्टेट हाइवे पर नवीन मंडी के सामने गाटा संख्या 1218की लगभग छः बीधा जमीन जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जाती है पर एक भूमाफिया ने अपने धन-बल और बाहुबल के सहारे हफ्ते पूर्व जबरन कब्जा कर अवैध निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। नगरपंचायत और पुलिस ने खाना पूर्ति करते हुए कठोर कार्रवाई से गुरेज किया। यही नहीं इस जमीन का बैनामा 2017 में तत्कालीन जिलाधिकारी रोशन जैकब द्वारा अवैध पाये जाने और निरस्त कर दिए जाने के बाबजूद एस डी एम सदर ने दोनों पक्षों को अपने अपने पक्ष रखने के लिए सोमवार 28 अगस्त को अपने कार्यालय में तलब किया था। लेकिन शासन के कड़े तेवरों के चलते अवैध निर्माण को इससे पूर्व ही ध्वस्त कराने के लिए बाध्य होना पड़ा है। शासन प्रशासन के कड़क रुख से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।

रिपोर्टर राजेंद्र अग्रवाल