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Bulandshahr

उद्योग व्यापार मंडल ने भारत सरकार के नाम उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

उद्योग व्यापार मंडल ने माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार को उपजिलाधिकारी सतीश कुशवाहा के माध्यम से व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए एक ज्ञापन सौंपा | ज्ञापन द्वारा उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि आपने भारत में कोरोना वायरस की गंभीरता को समझते हुए 24 मार्च 2020 से संपूर्ण भारतवर्ष को लॉक डाउन करने के जो आदेश दिए हैं वह देश हित में साहसिक निर्णय है| उसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं |आपके आदेश का सम्मान व कोरोना जैसी महामारी की भयानकता को ध्यान में रखते हुए हम सभी व्यापारियों ने तभी से अपनी दुकानें व्यापार छोटे बड़े सभी उद्योग धंधों को बंद करके अपने-अपने घरों में रहकर आपके आदेशों का पालन कर रहे हैं| इसके साथ ही हम अपने कर्मचारियों जो अपने अपने घरों में रह रहे हैं व असहाय और गरीब जनता एवं वन्य जीव के भरण-पोषण के लिए तन मन धन से  वचनबद्ध है|मान्यवर उद्यमी एवं व्यापारियों को अलग-अलग वर्गों में बांटा जाए तो जितना बड़ा उद्यमी और व्यापारी उसका उतना ही बड़ा नुकसान |छोटे व मध्यम वर्गीय उद्यमी और व्यापारियों के आगे व्यापार बंद होने के कारण रोजी-रोटी की समस्या आ खड़ी हुई है| वह अपने देने के स्वभाव के कारण आज मांगने से भी सकूचा रहा है| इस संकट की घड़ी में आप हमारी परेशानियों को समझते हुए हमारी निम्न अपील/ प्रार्थना को मान ले तो उद्यमी और व्यापारी वर्ग फिर से खड़ा हो जाएगा और पूर्व की भांति आर्थिक वृद्धि कर और अधिक मेहनत के साथ राष्ट्रीय को और अधिक मजबूत करेगा |
उद्योग व्यापार मंडल यह कहना चाहते हैं की
  • ऑनलाइन बिक्री पर यदि 1 वर्ष के लिए संपूर्ण रोक लगा दी जाए तो इस देश के करोड़ों छोटे व मध्यम वर्गीय व्यापारी फिर से खड़े हो जाएंगे| वर्तमान समय में ऑनलाइन डिलीवरी के द्वारा कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखना भी आवश्यक है| क्योंकि एक पिज़्ज़ा डिलीवरी वाले ने 72 परिवारों को संक्रमित करने का खतरा पैदा कर दिया है |तो क्या ऑनलाइन डिलीवरी के कर्मचारियों द्वारा यह खतरा और नहीं बढ़ जाएगा |
  • बिजली के बिल का फिक्स चार्ज खत्म होने के साथ हमारा वास्तविक बिल ही आ जाए एवरेज बिल नहीं क्योंकि जब हमारे उद्योग व्यापार ही बंद है तो हम भी बिजली का भार कैसे बहन करें |
  • संपत्ति कर व नगर पालिका परिषद आदि सरकारी करों में राहत हो |
  • व्यापारी का व्यापार बैंक द्वारा ली गई उधारी पर ही निर्भर है तथा कारोबार पूर्णता बंद है इस कारण लॉक डाउन के समय का बैंक ब्याज दे पाना भी संभव नहीं है विभिन्न शहरों को दिए हुए पोस्ट डेटिड की चिंता का निवारण |
  • -प्रतिष्ठानों फैक्ट्रियों व गोदामों के किराए में भी रियायत हो|
 अतः आपसे अनुरोध है कि आप हमारी समस्याओं को समझते हुए हल निकालें| ताकि छोटे व मध्यम वर्गीय उद्यमी व व्यापारी इस समस्या से बाहर निकल सकें. इस अवसर पर अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, महामंत्री विशाल अरोरा, मीडिया प्रभारी संजय गोयल, नगर महामंत्री पंकज अग्रवाल, आशीष चौहान आदि पदाधिकारी मौजूद रहे|
संजय गोयल(सह संपादक)
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