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दिल्ली में एक लाख राशनकार्ड को कैंसिल करने की तैयारी में सरकार, जानें इसके पीछे की बड़ी वजह

December 22, 2021

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नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍ली में कोरोना संक्रमण के ओम‍िक्रॉन वेर‍िएंट ने अब राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेजी से पैर पसारने शुरू कर द‍िए हैं. अब तक ओम‍िक्रॉन वेर‍िएंट के 57 मामले सामने आ चुके हैं और कोरोना के दैन‍िक मामलों में इजाफा होने लगा है. द‍िल्‍ली में कोरोना के हालातों को देखते हुए द‍िल्‍ली सरकार (Delhi Government) ने राशनकार्ड होल्‍डर्स (Ration Card Holder) को अगले छह माह फ्री राशन देने की घोषणा भी कर द‍ी है. इस प्रस्‍ताव को द‍िल्‍ली कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है.

लेक‍िन दूसरी ओर केजरीवाल सरकार उन सभी राशनकार्ड होल्‍डर्स पर भी बड़ी कार्रवाई करने जा रही है जि‍न्‍होंने प‍िछले चार माह से राशन नहीं ल‍िया है. और वह राशन की दुकानों पर राशन लेने के ल‍िए पहुंचे ही नहीं हैं. इस तरह के राशनकार्ड होल्‍डर्स की संख्‍या करीब एक लाख है. इन सभी ने चार माह से राशन लेने की जरूरत महसूस नहीं की है.

द‍िल्ली सरकार के फूड एंड सप्‍लाई व‍िभाग ने अब ऐसे कार्ड होल्‍डर्स के खि‍लाफ सख्‍त कार्रवाई करने का फैसला क‍िया है. इन सभी राशन कार्डों को व‍िभाग कैंस‍िल करने की तैयारी में है. इस तरह के राशन कार्डों (Ration Cards) की ज‍िलेवार र‍िपोर्ट पूरी ड‍िटेल फूड एंड सप्‍लाई व‍िभाग ने तैयार कर ली है.

आध‍िकार‍िक सूत्रों की माने तो इस तरह की र‍िपोर्ट जुलाई से अक्तूबर, 2021 के बीच की तैयार की गई है. विभाग के आईटी ब्रांच की ओर से विश्लेषण करने के बाद इन आंकड़ों पर रिपोर्ट तैयार कर खाद्य आपूर्त‍ि आयुक्‍त को भेजी जा चुकी है. चार माह से राशन नहीं लेने वाले कार्ड होल्‍डर्स की संख्‍या 98,971 है इस पर उचित कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है. बताया जाता है क‍ि सरकार इस तरह के राशन कार्डों की जांच करके उनको कैंस‍िल करके लंबे समय से लंब‍ित लाखों आवेदकों के नए राशनकार्ड विभाग द्वारा बनाए जाएंगे.

कोरोना काल के दौरान द‍िल्‍ली को छोड़कर चले जाने की संभावना

सूत्रों की माने तो इस तरह के राशनकार्ड ऐसे भी हो सकते हैं जोक‍ि कोरोना काल के दौरान द‍िल्‍ली को छोड़कर चले गए हों. इस मामले में ऐसा भी माना जा रहा है क‍ि हो सकता है इनमें कार्ड होल्‍डर्स क‍िराएदार हों. उन्‍होंने अपना रेज‍िडेंस बदल ल‍िया हो और अलग पते पर रह रहे हों. कुछ को कोरोना की वजह से राशन लेने नहीं पहुंचने या फ‍िर जरूरत महसूस नहीं होने का कारण भी हो सकते हैं.

कार्ड कैंसिल करने से पहले सहायक आयुक्‍त करेंगे पूरी जांच पड़ताल

लेक‍िन सूत्रों की माने तो व‍िभाग ऐसे राशनकार्ड होल्‍डर्स के ख‍िलाफ कैंसेलेशन की कार्रवाई करने से पहले व‍िभाग ज‍िला सहायक आयुक्‍त लेवल पर इनकी जांच करवाएगा. इस संबंध में सहायक आयुक्‍तों को इनकी जांच करने के आदेश द‍िए जा चुके हैं. इस जांच के बाद ही विभाग नियमों के मुताब‍िक आगे की कार्रवाई करेगा. इस जांच के दौरान भी राशनकार्ड होल्‍डर्स का कुछ पता नहीं चलता या फ‍िर संपर्क नहीं हो पाता है तो लंबे समय से लंब‍ित चल रहे आवेदनों पर व‍िचार क‍िया जाएगा. इसके बाद जरूरतमंदों को नया राशनकार्ड जारी क‍िया जाएगा.

द‍िल्‍लीभर में हैं 17,79,431 राशनकार्ड होल्‍डर्स

जानकारी के मुताब‍िक द‍िल्‍लीभर में अलग-अलग कैटेगरी के जारी क‍िए गए कुल राशनकार्ड होल्‍डर्स की संख्‍या 17 लाख 79 हजार 431 हैं. इनमें से ज‍िन 98,971 राशनकार्ड होल्‍डर्स ज‍िन्‍होंने चार माह से राशन नहीं ल‍िया है, वह एएवाई कैटेगरी के 3,870, पीआर कैटेगरी के 86,970 व पीआरएस कैटेगरी के 8,131 राशनकार्ड होल्‍डर्स प्रमुख रूप से शाम‍िल हैं.

अक्तूबर माह में करीब 9.75 फीसदी राशनकार्ड होल्‍डर्स ने नहीं लिया राशन

व‍िभागीय आंकड़े बताते हैं क‍ि गत अक्तूबर माह में करीब 9.75 फीसदी राशनकार्ड होल्‍डर्स ने राशन नहीं लिया है. जबकि अक्तूबर माह में राशन नहीं लेने वाले राशनकार्ड होल्‍डर्स में सबसे बड़ा आंकड़ा नई दिल्ली जिले का है जोकि 14.75 है. वहीं, सबसे कम नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली का 6.84 फीसदी है. माना यह भी जा रहा है क‍ि द‍िल्‍ली में वन नेशन-वन राशन कार्ड स्‍कीम (One Nation-One Ration Card Scheme) लागू होने के बाद से भी यह स्‍थ‍ित‍ि पैदा हो सकती है.

25 मई को कैबिनेट बैठक में जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन का फैसला ल‍िया गया

बताते चलें कि 25 मई, 2021 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आयोजित कैबिनेट की बैठक में ऐसे जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन (खाद्यान्न) देने का निर्णय लिया था. एनएफएस अधिनियम 2013 के अंतर्गत निर्धारित पात्रता के अनुसार, प्रवासी श्रमिकों, असंगठित श्रमिकों, निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों, घरेलू सहायिका समेत जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन जरूरतमंद लोगों को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया गया जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति माह 4 किलो गेहूं और एक किलो चावल शामिल है.

नवंबर में करीब 72.77 लाख लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया

एनएफएस कार्ड के तहत नियमित आवंटन से नवंबर में करीब 72.77 लाख लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया. इसके बाद गत 5 अक्टूबर, 2021 को भी कैबिनेट की बैठक हुई थी. बैठक में कोविड-19 महामारी के जारी रहने तक गैर पीडीएस गरीब परिवारों, प्रवासी कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे भी मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया था.

गैर पीडीएस गरीब लाभार्थियों की संख्या बढ़ कर करीब 40 लाख हुई

वहीं, केजरीवाल सरकार के निर्णय के बाद अब दिल्ली में रह रहे गैर पीडीएस गरीब लाभार्थियों की संख्या बढ़ कर करीब 40 लाख हो गई है. दिल्ली कैबिनेट में दिल्ली में रह रहे इन 40 लाख गैर-पीडीएस लाभार्थियों को भी पीडीएस लाभार्थियों की तरह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है. कैबिनेट के निर्णय के अनुसार प्रवासी श्रमिकों, असंगठित श्रमिकों, भवन और निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों, घरेलू सहायिकाओं सहित जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन सभी जरूरतमंदों को राशन दिया जा रहा है.