सरकारी पुराने डीजल चालित वाहनों पर कार्रवाई करे परिवहन विभाग

औरंगाबाद:- करप्शन फ्री इंडिया के संस्थापक चौधरी प्रवीण भारतीय ने एक नई दिशा में कदम उठाया है। भारतीय का कहना है कि जब एक आम आदमी दस साल से अधिक समय तक डीजल वाहन नहीं चला सकता तो यह नियम सरकारी वाहनों पर लागू क्यों नहीं हो रहा? आखिर यह दोहरी नीति क्यों?

करप्शन फ्री इंडिया के संस्थापक चौधरी प्रवीण भारतीय ने गुरुवार को आर टी ओ कार्यालय पहुंचकर परिवहन अधिकारी मौहम्मद कयूम को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि परिवहन विभाग और एन जी टी के नियमानुसार डीजल से चलने वाले वाहनों को दस साल और पैटोल से चलने वाले वाहनों को 15साल तक ही चलाया जा सकता है। उसके बाद वाहन चलाने पर वाहनों को जब्त कर लिया जाता है। भारतीय ने ऐ आर टी ओ से यही नियम प्रशासनिक वाहनों पर भी लागू करने और 20,30, साल पुराने डीजल चालित वाहनों को जब्त करने की मांग की है।

औरंगाबाद से राजेन्द्र अग्रवाल