किसी भी अपराधिक मामले में वांछित किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की अनुमति पर लगाई जाए रोक

नई दिल्ली- भारतीय मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय से जारी बयान में भारतीय मीडिया फाउंडेशन के संस्थापक एके बिंदुसार ने मुख्य निर्वाचन आयोग भारत सरकार से मांग करते हुए कहा कि जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों के चयन में एक छोटे से मुकदमे को विचाराधीन मुकदमा का आधार बनाकर उनके नियुक्ति पर रोक लगाई जाती है ठीक उसी तरह राजनीतिक क्षेत्र में लोकसभा या विधानसभा के उम्मीदवारों के ऊपर भी अगर किसी भी प्रकार का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जानी चाहिए।

जिससे राजनीति में अपराधीकरण को समाप्त किया जा सके।

उन्होंने कहा कि विधायिका में चयन उन लोगों का होना चाहिए जो पूरी तरह से स्वच्छ हो तभी समाज में एक बड़े बदलाव का कल्पना किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि कानून निर्माता अगर अपराधी किस्म के होंगे तो वह जनता के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। आईएएस पीसीएस आदि कई ऐसे प्रशासनिक पद हैं जिसके चैन में विचाराधीन मुकदमों को आधार बनाकर उनके चयन पर रोक लगाई जाती है वहीं दूसरी ओर जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद विधायक अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं उनके ऊपर कई कई मुकदमें विचाराधीन होते हैं लेकिन उनके चुनाव लड़ने में कोई रोक नहीं लगाई जाती हैं ऐसा कोई नीति निर्वाचन आयोग भारत सरकार के पास नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि कम से कम एक नीति बननी चाहिए गंभीर मामलों में वांछित अगर व्यक्ति का मुकदमा विचाराधीन है तो उनके नामांकन को अवैध घोषित कर दिया जाएं