नगर निकाय
निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट
अदालत के आदेश के बाद तय की जाएगी आरक्षण की प्रक्रिया
लखनऊ: नगर निकाय चुनाव में पिछड़ी जाति का आरक्षण तय करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में दाखिल कर दी है, अब कोर्ट इस प्रकरण पर सुनवाई कर फैसला देगा जिसके आधार पर सरकार की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी ,
वहीं सूत्रों का कहना है कि कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक ही निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण दिए जाने की प्रक्रिया तय की जाएगी,
राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनाव में , पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों की जारी सूची पर विवाद खड़ा हो गया था इस वजह से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था,