अप्रैल-मई में नगर निकाय चुनाव संभव, ओबीसी का सर्वे पूरा

वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए मतदाता 11 से 17 मार्च तक आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यदि किसी मतदाता का नाम किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में शामिल हो गया है तो उसका नाम उनसे संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अंकित कराने को कार्यवाही भी अभियान के दौरान की जाएगी – मनोज कुमार (आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग)

लखनऊ: प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सर्वे का काम पूरा हो गया है और आयोग ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को इस पर फैसला होगा इसके बाद ही नगर निकाय चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी भी नए सिरे से शुरू हो गई है

निर्वाचन आयोग ने आगामी अप्रैल-मई में निकाय चुनाव संभावित मानकर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का विस्तृत कार्यक्रम तय किया है 10 मार्च से पुनः निरीक्षण की कार्रवाई शुरू होगी 1 अप्रैल को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा 1 जनवरी 2023 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकते हैं प्रदेश सरकार की ओर से निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण निर्धारण के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है